भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 68

हिंदुस्थानचे हे स्वातंत्र्य म्हणजे आशिया खंडातील सार्‍या राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक त्यांच्या कल्याणाची नांदी ठरली पाहिजे.  त्यानंतर त्याच ठरावात पुढे सार्‍या स्वतंत्र राष्ट्रांचा मिळून एक जागतिक राष्ट्रसंघ असावा, व त्याचा आरंभ हल्ली असलेल्या 'संयुक्त राष्ट्रे' या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या संघापासून करावा असे सुचविले होते.

अखिल भारतीय काँग्रेस समितीपुढे असे म्हटले होते की, ''चीन व रशिया यांचे स्वातंत्र्य बहुमोल आहे, ते अबाधित टिकले पाहिजे.  त्यांच्या स्वातंत्र्यसंरक्षणात कोणत्याही प्रकारे व्यत्यय येईल असे काहीही कृत्य आपल्याकडून घडू नये अशी या समितीची मनापासून इच्छा आहे व तशीच काळजी त्यांना संयुक्त राष्ट्राच्या संरक्षणशक्तीबद्दल असून त्या सामर्थ्यालाही आपल्या कृत्याने धोका उत्पन्न होऊ नये अशीही समितीची इच्छा आहे.''  (या वेळी चीन व रशियावर आलेले युध्दसंकट अत्यंत बिकट होते.)  ''परंतु त्या देशावरील संकटाप्रमाणेच हिंदुस्थानावरचे संकटही वाढते आहे अशा वेळी परकीय सत्तेचा राज्यकारभार देशावर मुकाट्याने चालू देणे व प्रजेने स्वस्थ व निष्क्रिय राहणे हे हिंदुस्थानला लाजिरवाणे आहे, स्वसंरक्षण व आक्रमक शत्रूंचा प्रतिकार करण्याची देशाची शक्ती त्यामुळे कमी होते.  एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानातील प्रजेची अशी वृत्ती असणे हा ह्या वाढत्या संकटावरचा उपाय नव्हे, आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रजेला या हिंदी प्रजेच्या वृत्तीचा काही उपयोगही हात नाही.

समितीने पुन्हा एकवार जागतिक स्वातंत्र्याच्या हितार्थ ''आपले म्हणणे ऐका अशी विनंती केली होती.''  परंतु ''-आणि ह्यातच ह्या ठरावाअखेर त्यातला डंख आला.  आपल्यावर अधिसत्ता चालविणार्‍या व स्वराष्ट्राच्याच नव्हे तर अखिल मानवतेच्या कल्याणाकरिता आपली शक्ती सेवेला लावण्यात त्या राष्ट्राला व्यत्यय आणणार्‍या एका साम्राज्यवादी अरेरावी सरकारविरुध्द आमच्या राष्ट्राने आपला निर्धार त्या सरकारचा प्रतिकार करून प्रस्थापित करण्याचा काही उपक्रम आरंभला तर या समितीने आपल्या राष्ट्राला थोपवून धरणे यापुढे न्यायाचे होणार नाही म्हणून या ठरावाने ही समिती अशी अनुज्ञा देते की, परदास्याच्या शृंखला तोडण्याचा व स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याचा जो निरंतरचा अदेय हक्क हिंदुस्थानला आहे तो बजावून प्रत्यक्षात खरा करून दाखविण्याकरिता देशातील जनतेने सरकारशी अहिंसामय मार्गाने सामुदायिक विरोधाचा विशाल लढा चालविण्याचा उपक्रम अर्थातच गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली करावा.''  गांधीजींनी लढा सुरू करा असे सांगितल्याखेरीज ही अनुज्ञा अमलात यावयाची नव्हती.  आरंभ केव्हा करावा ते गांधीजींनी ठरवाचे होते.  शेवटी समितीने असेही म्हटले होते की समितीचा ''उद्देश केवळ काँग्रेसला सत्ता मिळावी असा मुळीच नाही.  सत्ता हाती आली म्हणजे ती हिंदुस्थानातील सर्व जनतेची सत्ता म्हणून सर्व जनतेकडे राहील.''

समितीच्या या बैठकीचा समारोप करताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलम आझाद व गांधीजी यांनी आपल्या भाषणात आपण यापुढे प्रथम काय काय करणार आहोत ते स्पष्ट सांगितले.  ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधित्व व्हॉइसरॉय यांच्याकडे आहे असे समजून त्यांच्याशी त्या नात्यांने प्रथम बोलणी सुरू करायची व संयुक्त राष्ट्रांपैकी प्रमुख राष्ट्रांच्या नेत्यांना ब्रिटन व हिंदुस्थान यांच्या दरम्यान उभयतांचा मान सांभाळून होणारी तडजोड घडवून आणा अशी विनंत करावयाची, असा आपला विचार आहे असे त्यांनी सांगितले.  ह्या तडजोडीचे स्वरूप असे की, त्यामुळे हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मान्य तर होईलच, परंतु संयुक्त राष्ट्रांनी आक्रमक अक्षराष्ट्रांशी जे युध्द चालविले होते त्यातही संयुक्त राष्ट्रांना ह्या तडजोडीमुळे साहाय्य मिळेल.

तारीख ८ ऑगस्ट १९४२ या दिवशी रात्र पडण्याच्या सुमारास अखेरीस ह्या ठरावाला समितीने मान्यता दिली.  त्यानंतर काही तासांच्या आत, तारीख ९ ऑगस्ट १९४२ च्या पहाटेच्या प्रहरी मुंबई येथे व देशात सगळीकडे ठिकठिकाणी सरकारनी मोठ्या प्रमाणावर धरपकड करून अनेक लोकांना अटकेत टाकले, आणि त्यानंतर आमची रवानगी अहमदनगरच्या किल्ल्यात.