भारताचा शोध / प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 60

अशा रीतीने स्वतंत्र मतदारसंघामुळे जे वर्ग किंवा ज्या जातिजमाती आधीच मागासलेल्या व शक्तिहीन होत्या, त्या अधिकच शक्तिहीन झाल्या.  अलगपणाची वृत्ती वाढली.  राष्ट्रीय ऐक्य कठीण होऊ लागले.  स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे लोकशाही नाकारण्याचाच प्रकार होता.  अत्यंत प्रतिगामी स्वरूपाचे नवीन मिरासदार वर्ग त्यामुळे निर्माण झाले.  पात्रता कमी झाली; आणि सर्वांना समान अशा आर्थिक प्रश्नाकडून दुसर्‍याच गोष्टीकडे लोकांचे लक्ष जाऊ लागले.  प्रथम मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले.  पुढे दुष्ट प्रथा वाढतच चालली.  इतर अल्पसंख्य जाती आणि वर्ग यांनाही स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले आणि हिंदुस्थान हा अलग अलग विभागांचे एक शतखंड राष्ट्र झाले.  क्षणभर या अलग मतदारसंघांमुळे काही भले झाले असेल, मला तर ते अर्थात कोठे दिसत नाही; परंतु हिंदी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात या स्वतंत्र मतदारसंघामुळे प्रचंड हानी झालेली आहे ही गोष्ट मात्र खरी.  एकांडे शिलेदारीचे सारे प्रकार, अलगपणाच्या सर्व प्रकारच्या कल्पना यातून वाढल्या आहेत आणि हिंदुस्थानचे तुकडे करण्याच्या मागणीपर्यंत मजल आली आहे.

स्वतंत्र मतदारसंघ अस्तित्वात आले तेव्हा लॉर्ड मोर्ले हे भारतमंत्री होते.  त्यांनी विरोध केला.  परंतु हिंदुस्थानच्या बड्या लाटांच्या पुढे त्यांनी शेवटी मान तुकविली.  या पध्दतीतील धोके त्यांनी आपल्या रोजनिशीत दाखविले आहेत, आणि हिंदुस्थानात प्रातिनिधिक संस्थांच्या वाढीला त्यामुळे कसा विलंब होईल तेही त्यांनी सांगितले आहे.  परंतु व्हाईसरॉय आणि त्यांचे सहकारी यांना बहुधा हेच नेमके हवे होते.  हिंदी घटनात्मक सुधारणांच्या अहवालात (१९१८ मधील माँटेग्यु-चेम्सफर्ड अहवाल) पुन्हा एकदा जातीय मतदारसंघातील धोके स्पष्टपणे जोर देऊन सांगण्यात आले आहेत.  ''नाना धार्मिक पंथ किंवा वर्ग यांच्या आधारावर विभागणी करणे म्हणजे परस्परविरोधी राजकीय दले निर्माण करणे होय; अशाने नागरिक वृत्ती शिकवली जाण्याऐवजी जातीय आणि पाक्षिक भावनाच अधिक शिकवली जाते.  स्वयंशासनाच्या तत्त्वाच्या वाढीला जातीय मतदारसंघाची पध्दत अत्यंत विघातक आहे असे आमचे मत आहे.''