श्याम / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 43

आजच्या चालू काळात काय करावयाचे याबद्दलचे त्या योजनेत अगदी शेवटी एक कलम होते.  त्यात तुम्ही सरकारशी सहकार्य करायला या असे मोघम पाचारण केलेले होते; परंतु योजनेत हे युध्द आटोपल्यावर, भविष्यकाळी, काय करावयाचे याचाच मुख्यत्वे ऊहापोह केलेला होता.  त्या भविष्यकाळात मान्य करावयाचे जे स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व, त्याचेही प्रतिपादन करताना हिंदुस्थानातील वेगवेगळ्या प्रांतांना इच्छा नसली तर त्यांनी भारतसंघात येऊ नये, वाटल्यास आपले स्वतंत्र राज्य करावे असा अधिकार देऊन ठेवला होता.  संघाबाहेर स्वतंत्र राज्य स्थापण्याचा हा अधिकार हिंदुस्थानातील सर्व लहान-मोठ्या संस्थानांनाही बहाल करण्यात आला होता.  येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अशी संस्थाने हिंदुस्थानात सहाशेच्यावर आहेत.  त्यांतली काही मोठी आहेत पण बहुतेक सारी अगदी लहानसहान आहेत, व त्यांच्या चोहो बाजूंना बाकीचा प्रदेश असल्यामुळे ती किरकोळ बेटासारखी अलग अलग मध्येच येतात.  या सार्‍या संस्थानांनी व वेगवेगळ्या प्रांतांनी देशाची घटना ठरविण्यात भाग घ्यावयाचा, त्या घटनेवर त्यांच्या मताची छाप बसावयाची, आणि अशी ती घटना तयार झाल्यावर मात्र त्यांना वाटल्यास त्यांनी त्या घटनेतून बाहेर जावे; करून सवरून नामानिराळे होण्याची त्यांना मोकळीक.  असल्या घटनेची सारी पार्श्वभूमीच फुटीर वृत्तीची असणार व देशापुढे असलेल्या आर्थिक व राजकीय अडचणींचा विचार त्यात फार थोडा होणार, त्यांची बोळवण कानाकोपर्‍यातून व्हावयाची.  अनेक प्रतिगामी वृत्तीच्या पक्षांचे आपसात अनेक मतभेद असले तरी या घटनेतून सबंध देशावर एकसूत्री राज्य चालविणारी बलिष्ठ, प्रगतिपर धोरणाने चालणारी राष्ट्रीय वृत्तीची राजशासन संस्था निर्माण होऊ नये एवढ्यापुरते त्या पक्षांचे संगनमत होणार.  आमच्या सूचना अमान्य झाल्या तर आम्ही बाहेर पडू अशी धमकी सारखी देत राहून काही पक्षांकडून देशाला अहितकारक व अप्रित अशी अनेक कलमे त्या घटनेत घुसडून दिली जाणार, त्यामुळे मध्यवर्ती सरकार त्या घटनेत दुबळे व नि:सत्व राहणार, व इतकी मनधरणी करूनही बाहेर पडणारे खरोखरच बाहेर पडले म्हणजे उरलेल्या प्रांतांना व संस्थानांना सोइस्कर होईल अशा तर्‍हेने घटनेची नवी मांडणी करणे जड जाणार.  घटना समितीच्या सभासदांची निवड करण्याकरिता प्रांताप्रांतांतून ज्या निवडणुका होणार त्या हल्ली चालू असलेल्या धर्मावरून भिन्न पाडलेल्या विभक्त मतदारसंघाकडून केल्या जाणार आणि ते तर अनिष्ट, कारण त्यामुळे जुन्या फुटीर वृत्तीला पुन्हा जोर चढणार, परंतु परिस्थिती अशी की ते टाळताही येण्यासारखे नव्हते.  ही झाली खालसा मुलखातील निवडणुकीची स्थिती, पण संस्थानांबाबत क्रिप्स योजनेत निवडणुकीची काहीच तरतूद नव्हती.  संस्थानांचे प्रजानन असलेल्या नऊ कोट लोकांची त्या योजनेत दखलच घेतली नव्हती, त्यांना मतच नव्हते.  घटना समितीवर ज्या संस्थानांतर्फे प्रतिनिधी यावयाचे ते नेमून देण्याचा हक्क त्या त्या संस्थानिकाला दिला होता.  संस्थानच्या लोकसंख्येच्या मानाने ठरीव प्रमाणात जे प्रतिनिधी त्या संस्थानातर्फे घटना समितीत यायचे ते जुन्या जमान्यातल्या सरंजामशाही अरेरावी राजे-महाराजे, नबाबांनी आपल्या इच्छेला येतील ते नेमावे.  आता हे खरे की, या संस्थानी प्रतिनिधींत काही बुध्दिमान व कर्तव्यदक्ष दिवाणही आले असते, परंतु एकंदरीत पाहता हे संस्थानी प्रतिनिधी म्हणजे तेथील प्रजेचे प्रतिनिधी नव्हेत, ते आपल्या सरंजामशाही अरेरावी धन्यांचे प्रतिनिधी असणे अपरिहार्य होते.  ह्या संस्थानी प्रतिनिधींची संख्या घटना समितीच्या जवळ जवळ एकचतुर्थांश भरणार, व त्यांच्या संख्येचा, त्यांच्या सामाजिकदृष्ट्या प्रतिगामी वृत्तीचा व आपले मत मान्य केले नाही तर संस्थाने या राज्यघटनेबाहेर पडतील अशा त्यांनी चालविलेल्या दमदाटीचा परिणाम घटनेच्या रूपावर होणारच.  स्वराज्याची राज्यघटना कशी असावी ते ठरविणारी ही घटना समिती म्हणजे, काही निवडणुकीने आलेले तर, काही नेमणुकीने आलेले, निवडणुकीत काही विभक्त मतदारसंघामार्फत आलेले, तर काही पूर्वापारचा हितसंबंध म्हणून आपले कायम हक्क सांगणार्‍या संस्था व वर्ग यांच्या मार्फत आलेले, अशा मोठ्या चमत्कारिक मिश्रणाची घटना समिती बनावयाची.  या सर्व प्रकारांत भरीला भर म्हणून क्रिप्स योजनेत आणखी एक अशी तरतूद होती की, सर्वांनी मिळून जरी काहीएक संयुक्त निर्णय ठरवला तरी तो मान्य करून त्याप्रमाणे चालण्याची सक्ती कोणावरच नव्हती.  त्यामुळे परिणाम असा झाला की, सर्वांच्या मतांचा योग्य मेळ घालून अखेर जे काही एक निश्चित ठरेल ते मानून सर्वांना त्याप्रमाणे चाललेच पाहिजे असे बंधन पाळून बोलणी करायला बसले म्हणजे आपले साधले तर ठीक, नाहीतर आपण काही बांधलेले नाही असे न वाटता हा रोखठोकीचा व्यवहार आहे अशी जी भावना बोलणी करणार्‍यांत असते ती या घटनासमितीत अजीबात नसणार.  पुष्कळशा सभासदांची वृत्ती बेजबाबदारपणे वागण्याची असणार, कारण त्यांना असे वाटत राहणार की, काहीही अखेर घटनेत ठरले तरी आपल्या प्रांताला किंवा संस्थानाला वाटेल तेव्हा घटनेबाहेर पडायची व अशा तर्‍हेने त्या निर्णयाची जबाबदारी टाळण्याची मुभा आहेच.