भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 33

गांधींचा प्रभाव या अशा विविध दिशांनी हिंदुस्थानवर पडून तो सार्‍या देशभर कोनाकोपर्‍यातून भरला आहे व त्याची खूण पक्की झाली आहे.  परंतु देशातील पुढार्‍यांपैकी सर्वांत ठळक, मोठ्यातले मोठे पुढारी हे स्थान त्यांना प्राप्त झाले आहे ते त्यांच्या अहिंसातत्त्वामुळे किंवा त्यांच्या आर्थिक सिध्दान्तांमुळे नव्हे.  देशातील बहुसंख्य जनतेला असे वाटते की, स्वातंत्र्य मिळवीनच असा निर्धार केलेल्या भारताचे, त्या स्वातंत्र्याकरिता संग्रामोत्सुक झालेल्या राष्ट्रीयत्वाचे, उद्दाम पाशवी शक्तीपुढे मान तुकविण्याला या देशाने दिलेल्या निश्चित नकाराचे, आपल्या राष्ट्राचा अपमान होईल असा कोणताही प्रकार चालू न देण्याच्या वृत्तीचे एकमेव प्रतीक म्हणजे गांधी.  अनेक लोकांचा गांधीजींशी शेकडो बाबतींत मतभेद आहे, ते काही विशिष्ट मुद्दयावर नुसती गांधीजींवर टीकेची झोड उठवतात एवढेच नव्हे तर तेवढ्यापुरती आपली वाट वेगळी काढतात; पण हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याकरिता काही आणीबाणीचा प्रसंग आला व त्याकरिता प्रत्यक्ष कार्य करण्याची व लढा देण्याची वेळ आली की तेसुध्दा पुन्हा गांधीजींभोवती गोळा होतात व गांधी हेच आपले एकमेव नेते आहेत या भावनेने त्यांच्या शब्दाप्रमाणे चालतात.

सन १९४० साली प्रस्तुत युध्दाच्याबाबत व हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर देशाचे धोरण काय असावे याबाबत गांधीजींनी अहिंसातत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीला या प्रश्नाचा सांगोपांग निर्णय करणे भाग झाले.  गांधींना पाहिजे होती तितकी ह्या तत्त्वाची व्याप्ती मान्य करणे आपणाला शक्य नाही व काहीही झाले तरी परराष्ट्रीय संबंधात भावी कालातही हिंदुस्थान देशाला किंवा काँग्रेसला या तत्त्वाशी कायमचे बांधून घालणे शक्य नाही हे समितीने त्यांना स्पष्ट सांगितले.  तेव्हा या मुद्दयावर झालेल्या मतभेदाचे पर्यवसान काँग्रेस कार्यकारी समिती व गांधीजी यांनी निश्चित व उघडपणे ताटातूट होण्यात झाले.  त्यानंतर दोन महिने वाटाघाटी होऊन ह्या अहिंसातत्त्वाबाबत उभयतांना संमत अशा स्वरूपात शब्दयोजना झाली व अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ठरावात ती घालून तो ठराव त्या समितीने स्वीकारला.  गांधींना या प्रश्नाबाबत जे काय वाटत होते ते सारेच्या सारे त्या शब्दयोजनेत आलेले नसून या प्रश्नाबाबत काँग्रेसने काय शब्दयोजना केलेली गांधींना मान्य होती तेवढेच त्यात दिसून येण्यासारखे होते. कदाचित ह्याही शब्दायोजनेला गांधींनी दिलेली मान्यता आढेवेढे घेऊन दिली असावी.  मध्यवर्ती सरकार जर राष्ट्रीय स्वरूपाचे बनविण्याला सरकारची तयारी असेल तर प्रस्तुत युध्दकार्यात सरकारशी सहकार्य करण्याची काँग्रेसची तयारी आहे असे काँग्रेसने सरकारला कळविले, व ही काँग्रेसची सूचना अखेर सरकारने फेटाळून लावली, हा प्रकार याच सुमारास घडला होता.  काहीतरी लढा सुरू करण्याची वेळ येत चालली होती त्यामुळे साहजिकच गांधीजींना व काँग्रेसला एकमेकांवाचून गत्यंतर नव्हते व आपासात पडलेल्या तेढीतून काहीतरी सुटकेचा मार्ग शोधण्याची उभयतांनाही इच्छा होती.  काँग्रेसने युध्दाबाबत सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली, परंतु काँग्रेसला सरकारने काहीएक आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दात झिडकारले होते, त्यामुळे प्रस्तुत युध्दाबाबत काँग्रेसच्या या ठरावातील शब्दयोजनेत काहीच उल्लेख नव्हता.  त्यात अहिंसातत्त्वाबद्दल नुसता तात्विक ऊहापोह होता व भावी काळात स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वतंत्र असलेल्या हिंदुस्थान देशाने परराष्ट्रीय संबंधात या तत्त्वाचा उपयोग कसा करावा याबद्दलचे काँग्रेसचे विचार या ठरावाच्या प्रसंगी प्रथमच मांडले होते.  ठरावाचा तो भाग खाली दिल्याप्रमाणे होता :