भारताचा शोध / प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 38

सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत मूलगामी क्रांतिकारक फेरफार करण्याइतपत बलवान आणि लोकांचा पाठिंबा असणारे राष्ट्रीय सरकार जेव्हा खरोखर येईल तेव्हाच व्यापक स्वरूपाची योजना करता येणे शक्य होते ही गोष्ट उघड दिसत होती.  म्हणून योजना करण्याआधी राष्ट्रीय सरकारचे येणे आणि परकी सत्तेचे जाणे या गोष्टी आवश्यक होत्या.  दुसरेही पुष्कळ अडथळे होते.  आमचा सामाजिक मागासलेपणा, चालीरीती, परंपरागत दृष्टी इत्यादी अडचणी होत्या.  परंतु काही झाले तरी त्यांना केव्हातरी तोंड देणे जरूरच होते.  आमची योजना आतासाठी नसून अनिश्चित भविष्यासाठी होती आणि म्हणून हे सारे एक प्रकारे हवेत किल्ले बांधण्याप्रमाणे आहे असे काहींना वाटे.  परंतु जी योजना करायची ती भविष्यकालीन असली तरी वर्तमान परिस्थितीच्या आधारावरच उभारायची होती, आणि येणारा भविष्यकाळही फार दूर आहे असे वाटत नव्हते.  आम्ही जर शक्य ती माहिती, सामग्री गोळा करू शकलो असतो, त्यांची नीट सुसंगत परस्पर व्यवस्था लावू शकलो असतो, आणि अखेरचा काही नकाशा वाढू शकलो असतो तर भविष्यकालीन खर्‍याखुर्‍या योजनेचा आम्ही पाया घातल्यासारखे झाले असते.  आणि दरम्यानच्या काळात प्रांतिक सरकारांना आणि संस्थानांना कशा रीतीने पावले टाकावी, कशा रीतीने साधनसामग्रीची वाढ करावी याचीही कल्पना आम्ही देऊ शकलो असतो.  योजना करण्याचा प्रयत्न करणे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध स्वरूपाच्या राष्ट्रीय चळवळी एकमेकांशी नीट सुसंलग्न होतील अशा रीतीने बघणे, यातही एक प्रकारचे उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणार होते.  या सर्व गोष्टींना शैक्षणिक महत्त्व होते.  जनतेला आणि आम्हाला उभयतांना एक प्रकारीच दृष्टी आली असती.  विचाराच्या आणि कृतीच्या संकुचित कोंडवाड्यातून लोकांना बाहेर यायला या आमच्या समितीने भाग पडले; निरनिराळ्या प्रश्नांकडे परस्पर संबध्द अशा दृष्टीने बघायला शिकविले; व्यापक सहकाकरी दृष्टी थोडीफार त्यांना आणून दिली.

संयोजन-समितीमागील मूळची कल्पना उद्योगधंद्यांच्या वाढीची होती.  ''दारिद्र्य आणि बेकारीचे प्रश्न, राष्ट्रीय संरक्षण आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन इत्यादी गोष्टी उद्योगप्रधान झाल्याशिवाय सोडविणे अशक्य आहे.  अशा उद्योगधंद्यांच्या वाढीकडे एक पाऊल म्हणून राष्ट्रीय योजनाबध्द व्यवहाराचा एक व्यापक आराखडा तयार करण्यात यावा.  या योजनेत प्रचंड कारखानदारी, मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे आणि ग्रामोद्योग यांचा समन्वय असावा.''  अशा प्रकारची समिती नेमण्यासंबंधीचे धोरण होते. परंतु कोठल्याही योजनेत शेतीचा प्रश्न दूर करता येत नव्हता.  शेती हा तर जनतेचा मुख्य आधार.  त्याचप्रमाणे सामाजिक सेवेच्या गोष्टीही अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या.  अशा रीतीने एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट निघे; दुसरीतून तिसरी.  कोणत्याही एका गोष्टीला वेगळे करणे अशक्य होते.  सारेच परस्परसंबध्द होते.  एकाच दिशेने प्रगती करणे अशक्य होते.  या दिशेने प्रगती करायची असेल तर त्या दिशेनेही प्रगती करायला हवी.  या योजनेचा जसजसा अधिकाधिक विचार आम्ही करू लागलो तसतसा हा प्रश्न विराट स्वरूपाचा दिसू लागला.  प्रत्येक क्रियेशी या योजनेचा संबंध दिसू लागला.  राष्ट्रीय योजनेच्या झेपेत सारे काही येऊ लागले.  याचा अर्थ असा नाही की, सर्वच गोष्टींचे आम्ही नियमन आणि नियंत्रण करणार होतो; सर्वत्र एक लष्करी कायदा लावणार हातो असे नव्हे; परंतु योजनेच्या एका अंगाचा विचार करीत असताना, इतर अंगांकडेही आम्हांला लक्ष ठेवणे भाग पडे.  त्या कामाचे मला अधिकाधिक वेड लागले.  समितीतील सभासदांनाही अधिक आवड वाटू लागली.  परंतु तरीही एक प्रकारचा मोघमपणा, अनिश्चितपणा आमच्या कामात शिरलाच.  योजनेच्या काही मोठ्या आणि महत्त्वाच्या स्वरूपावर सर्व शक्ती केंद्रित करण्याऐवजी आम्ही आमची शक्ती नानाविध स्वरूपात पांगू लागलो.  आमच्या पोटसमितीच्या कामात यामुळे पुष्कळ विलंब झाला.  काम महत्त्वाचे आहे, लवकर झाले पाहिजे ही भावना नसे आणि विवक्षित वेळात अमुक एका निश्चित स्वरूपाच्या कामावरच सारी शक्ती लावायची आणि ते संपवायचे अशी दृष्टी नसे.