मालाचे उत्पादन करायचे ते प्रचंड घाऊक प्रमाणावर करायचे ही चालू काळातली प्रथा आहे, परंतु हल्लीच्या अर्थशास्त्रीय व्यवहाराचे असे काही चमत्कारिक स्वरूप आहे की, जगातील राष्ट्रांपैकी सर्वात अधिक संपन्न व समर्थ असलेल्या अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला स्वत:ला पुरून उरेल त्या अधिक उत्पादन झालेल्या मालाचा खप होण्याकरिता इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. हे महायुध्द संपल्यावर काही वर्षे युरोप, हिंदुस्थान व चीन या देशांतून यंत्रसामग्रीला व तयार मालालाही खूप मोठी मागणी चालू राहील. त्यामुळे अमेरिकेला आपल्या स्वत:च्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन केलेल्या मालाचा खप करण्याला सोपे पडेल. पण स्वत:ला लागत असलेल्या मालाचे उत्पादन करण्याची कार्यक्षमता हे सारे देश विशेष प्रयत्न करून लवकरच मिळवतील आणि ती त्यांच्या अंगी आली की इतर देशांतून जो माल होतच नाही तसला तेवढा विशिष्ट प्रकारचा विशेष माल काय तो अमेरिकेला बाहेर देशांत खपवता येईल. तसेच कोणत्याही खपाचे प्रमाण त्या मालाच्या गिर्‍हाइकाच्या ग्रहणशक्तीवर अवलंबून असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेजवळ जितका पैसा असेल तितकाच माल खपणार. त्याकरिता सामान्य जनतेजवळच्या पैशाचे प्रमाण वाढवायचे असले तर देशाच्या अर्थव्यवहारपध्दतीत मूलगामी स्थित्यंतरे झाली पाहिजेत. जगभर सगळीकडे लोकांच्या राहणीचे प्रमाण वाढले तर मालाची आंतरराष्ट्रीय देवाण-घेवाण व एकंदर व्यापाराचे प्रमाण वाढणे शक्य दिसते. पण हे राहणीचे प्रमाण वाढवायचे म्हटले तर त्याकरिता हल्ली वसाहती राज्यपध्दतीखाली असलेले देश व मागासलेले देश यांत कच्च्या-पक्क्या मालाच्या उत्पादनावर व तो गिर्‍हाइकापर्यंत पोचविण्याच्या पध्दतीवर जी राजकीय व आर्थिक बंधने आहेत ती काढून टाकली गेली पाहिजेत. याचा अर्थ असा की, त्यामुळे सर्वच व्यवहारात मोठी स्थित्यंतरे केली पाहिजेत, व ती करावी लागली की त्यामुळे हल्लीची व्यवहारव्यवस्था विस्कळीत होऊन नवी व्यवस्था करावी लागणार, नव्या व्यवहारपध्दती उपयोगात आणाव्या लागतात.
इंग्लंडचा योगक्षेम आतापर्यंत चालला तो तयार माल परदेशात मोठ्या प्रमाणावर पाठविण्याचा त्यांचा धंदा चांगला चालला होतो, त्यावर त्यांनी इतर देशांतून आपले भांडवल गुंतवले होते त्यातून येणार्‍या कमाईवर, खुद्द लंडन शहर हे जगातील सगळीकडच्या आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र होते, त्यामुळे त्या व्यवहारात होणार्‍या कमाईवर, व समुद्रावरून चालणार्‍या वाहतुकीच्या धंद्यातील होणार्‍या अफाट उत्पन्नावर आतापर्यंत चालला. या महायुध्दापूर्वी ब्रिटनला लागणार्‍या अन्नापैकी जवळ जवळ निम्मे अन्न बाहेर देशांतून ब्रिटनमध्ये आणल्याखेरीज ब्रिटनला गत्यंतर नव्हते. आता त्यांनी ह्या अवधीत अन्नोत्पादनाची चळवळ देशभर फार मन:पूर्वक प्रयत्नांनी चालविली असल्यामुळे बाहेर देशांतून आणाव्या लागणार्‍या अन्नाचे प्रमाण बहुधा थोडेसे कमी झाले असावे. बाहेरून ब्रिटनमध्ये जे अन्न आणावे लागत असे त्याचे मूल्य त्यांना आपल्या स्वत:च्या देशात माल तयार करून तो बाहेर देशांत खपवून, बाहेरदेशांत भांडवल गुंतवून, समुद्रगामी वाहतुकीचा धंदा चालवून व ज्याला 'अदृश्य निर्यात' म्हणतात तशा प्रकारची निर्यात करून द्यावे लागत असे. त्यामुळे बाहेरदेशांशी व्यापार करणे, व त्यातल्या त्यात विशेषत: निर्गत व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालवणे, ही ब्रिटिशांच्या अर्थव्यवहारपध्दतीत आवश्यक गोष्ट होती, तो त्यांच्या जीवनाचा आधार होता. ही त्यांची अर्थव्यवहारपध्दती टिकवून धरण्याकरिता त्यांनी आपल्या सत्तेखालच्या वसाहती देशांत विशिष्ट मालाच्या व्यापाराचे सर्वाधिकार स्वत:कडे ठेवून त्या व्यापारावर नियंत्रणे घातली व आयात-निर्गत व्यापाराचे प्रमाण सोईचे राखण्याकरिता आपल्या साम्राज्यात विशेष व्यवस्था ठरवून दिली. ही नियंत्रणे व ही व्यवस्था त्या वसाहती प्रदेशांना व साम्राज्यसत्तेखाली असलेल्या देशांना अत्यंत हानिकारक होती व आता पूर्वीच्या त्या जुन्या स्वरूपात ती यापुढे तशीच चालवणे आता शक्यही दिसत नाही. परदेशातून ब्रिटनने गुंतवलेल्या भांडवलाच्या स्वरूपाने जी रक्कम ब्रिटनला इतर देशांकडून घेणे होती ती नाहीशी होऊन उलट ब्रिटनलाच इतर देशांचे मोठ्या प्रचंड रकमेचे देणे झाले आहे व अर्थव्यवहारात लंडनशहराचे वर्चस्व होते तेही नाहीसे झाले आहे. याचा अर्थ असा की महायुध्दानंतर कैक वर्षे ब्रिटनला आपल्या निर्गत व्यापारावर व समुद्रावरून चालणार्‍या धंद्यावर अधिकच अवलंबून राहावे लागेल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, निर्गत व्यापाराचे प्रमाण वाढविणे तर दुरच राहिले, तो निदान पूर्वीइतका ठेवण्याची शक्यतासुध्दा फार थोडी दिसते.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Comments
आमच्या टेलिग्राम ग्रुप वर सभासद व्हा. इथे तुम्हाला इतर वाचक आणि लेखकांशी संवाद साधता येईल. 