भारताचा शोध / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 27

आमची सर्वांत अलीकडची ही मागणी ब्रिटिश सरकाने अशा उध्दटपणाने धुडकावून लावल्यानंतर हिंदुस्थानात जे जे घडत चालले होते ते मुकाट्याने पाहात बसणे आम्हाला अशक्य होते.  सार्‍या जगभर लक्षावधी लोक स्वातंत्र्यावर श्रध्दा ठेवून त्यापायी अतुल त्याग करायला सिध्द होते, व त्यापायी चाललेल्या युध्दात आणीबाणीचा प्रसंग येऊन ठेपला होता अशा काळीसुध्दा या ब्रिटिश सरकारची जर ही वृत्ती, तर हा प्रसंग पार पडला व लोकमताने सरकारच्या मागे लावलेली निकड कमी झाली म्हणजे ही वृत्ती कशी काय असणार ?  दिवसेंदिवस हिंदुस्थानभर सर्वत्र आम्हा काँग्रेसजनांपैकी एकेकाला अचानक उचलून त्याची तुरुंगात रवानगी करण्याचे सत्र सुरू होते.  काँग्रेसच्या नित्याच्या साध्यासुध्या उद्योगात सुध्दा अडचणी आणून गळचेपी चालली होती.  येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, राष्ट्रीय व कामगार चळवळीविरुध्द हिंदुस्थानात ब्रिटिश सरकारने नेहमीच युध्द चालविले असते.  त्याकरिता सरकार सविनय कायदेभंगाची वाट पाहात कधीच स्वस्थ बसत नाही.  या युध्दात अधूनमधून भडका उडून सगळीकडे धुमश्चक्री चालते, किंवा क्वचित केव्हा मंदावते, पण युध्द सारखे चाललेलेच असते. * प्रांतातून काँग्रेसपक्षीय मंत्रिमंडळांचा राज्यकारभार सुरू असताना त्या युध्दाची मंदी होती, पण त्यांनी राजीनामे दिल्याबरोबर पुन्हा धामधूम सुरू झाली, आणि कायमच्या अधिकारीवर्गाला काँग्रेसच्या प्रमुख पुढार्‍यांना व कायदेमंडळाच्या सभासदांना नुसत्या हुकमासारशी तुरुंगात रवाना करताना विशेषच आनंद वाटे.

-----------------------------

* काही मंडळी युद्धपूर्वकाळापासून आतापावेतो सारखी तुरुंगात डांबलेलीच आहेत.  माझ्याबरोबर काम करणार्‍या काही काही तरुणांनी आतापावेतो १५ वर्षे तुरुंगात काढली आहेत व ते अजून तुरुंगातच आहेत.  जवळजवळ पोरात जमा असताना विशीच्या आत त्यांना शिक्षा झाल्या, ते आता मध्यम वयाचे होऊन त्यांचे केस करडे व्हायला लागले आहेत.  संयुक्तप्रांताच्या तुरुंगातून माझ्या वार्‍या चालल्या असताना त्यांची माझी अधूनमधून गाठ पडे.  तुरुंगात मी येऊन जाऊन राहात असे, पण त्यांचे वास्तव्य कायम तुरुंगातच.  ते मूळचे संयुक्त प्रांतातले व त्यांना काही वर्षे संयुक्त प्रांताच्या तुरुंगात ठेवले आहे, पण त्यांना शिक्षा पंजाबात झाल्या व त्यांच्यावर अधिकार पंजाब सरकारचा चालतो.  संयुक्त प्रांतात काँग्रेसपक्षाचे मंत्रीमंडळ अधिकारावर असताना संयुक्त प्रांताच्या सरकारने त्यांना सोडून द्यावे अशी शिफारस केली, परंतु पंजाब सरकारने ती मान्य केली नाही.