श्याम / प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 3

ही अशी एकंदर जागतिक पार्श्वभूमी असताना राष्ट्रीय सभेने आपले परराष्ट्रीय धोरण बसविण्यास सुरुवात १९२७ साली केली.  राष्ट्रीय सभेत त्या वर्षी असा ठराव करण्यात आला की, साम्राज्यशाहीला अनुकूल अशा कोणत्याही युध्दात हिंदुस्थानाला भाग घेता येणार नाही, आणि युध्द कोणत्याही प्रकारचे असले तरी हिंदुस्थानातील जनतेची संमती घेतल्यावाचून सरकारने हिंदुस्थान देशाला कोणत्याही युध्दात गोवू नये.  १९२७ नंतर बरीच वर्षे हा ठराव पुन्हा पुन्हा उध्दृत करण्यात आला आणि त्या ठरावानुसार लोकमत अनुकूल करण्याकरिता चळवळही करण्यात आली. हे तत्त्व काँग्रेसचेच होते असे नव्हे, तर देशातील सर्वच राजकीय संस्थांचेही असल्यामुळे काँग्रेसच्या धोरणातले व राष्ट्रीय धोरणाचेही ते एक मूलतत्त्व होऊन बसले.  हिंदुस्थानातील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने या तत्त्वाला विरोध केला नाही.

ह्याच काळात युरोपात घडामोडी घडत होत्या, व हिटलर आणि नाझीवाद उदयाला आले होते.  ह्या घडामोडीत जी स्थित्यंतरे होत होती ती काँग्रेसने ताबडतोब विचारात घेऊन त्यांचा निषेध केला, कारण ज्या साम्राज्यशाही व वर्णद्वेषाविरुध्द काँग्रेसने लढा चालविला होता त्यांचे प्रत्यक्ष रूप व अर्क म्हणजे हिटलर व त्याची तत्त्वप्रणाली दिसतच होती.  मांचूरियावर जपानने चालविलेल्या आक्रमणाचा तर काँग्रेसने विशेषच निषेध केला, कारण चीनबद्दल काँग्रेसला सहानुभूती वाटत होती.  अ‍ॅबिसीनिया, स्पेन या देशांतील युध्दे, चिनी जपानी युध्द व झेकोस्लोव्हाकियावरची स्वारी व म्युनिचचा तह ह्या सार्‍या घटनांमुळे काँग्रेसची ही तीव्र निषेधाची वृत्ती बळावत गेली. व आगामी युध्दाची तिला विशेषच चिंता वाटू लागली.

परंतु हिटलरचा उदय होण्यापूर्वी युध्दबद्दल जी सर्वसामान्य कल्पना होती तिच्यापेक्षा या आगामी युध्दाचे स्वरूप अगदीच वेगळे होण्याचा संभव होता.  आजतागायत ब्रिटिशांचे धोरण बहुधा नाझी व फॅसिस्ट पक्षांना अनुकूल असेच राहिले होते, तेव्हा एकदम एका रात्रीत त्यांचा स्वभाव पालटून सकाळी पाहावे तो स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे ते कट्टे पुरस्कर्ते झाल्याचे आढळेल असा भरवसा धरणे कठीणच होते.  त्यांच्या धोरणातील साम्राज्य गाजविण्याची पुमुख वृत्ती, व वाटेल ते उपाय योजून ते साम्राज्य आपल्या हाती ठेवण्याची इच्छा, या दोन गोष्टी काहीही घडले तरी अबाधितच राहणार, व रशिया आणि ज्या तत्त्वांचे रशिया हे प्रतीक होते ती तत्त्वे यांनाही ते धोरण सतत विरोधीच राहणार.  पण हिटलरला संतुष्ट ठेवण्याची कोणाची कितीही इच्छा असली तरी त्याची सत्ता युरोपात वरचढ होऊ लागली होती व त्यामुळे तोपावेतो राष्ट्राराष्टांमधील सत्तेचा जो तोल स्थिर राहिला होता तो बिघडून जाऊन त्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याला मर्मस्थानी धोका येणार होता, हे दिवसेंदिवस जास्त स्पष्ट दिसून येऊ लागले होते.  जर्मनी व इंग्लंड यांच्यातच युध्द जुंपण्याचा संभव दिसू लागला, व ते जुंपले तर आमच्या राष्ट्रीय सभेचे धोरण कोणते ठेवावे लागणार ?  ब्रिटिशांच्या साम्राज्यशाहीला तर विरोध करावयाचा, पण तसाच विरोध नाझी व फासिस्ट तत्त्वांच्या राष्ट्रांनाही करावयाचा, या आमच्या धोरणातील दोन प्रमुख तत्त्वांचा मेळ या युध्दप्रसंगी कसा बसविणार ?  स्वदेशप्रीती संभाळून आंतरराष्ट्रीय वृत्तीची ही जोपासना करायची कशी ?  प्रचलित परिस्थितीच्या दृष्टीने हा प्रश्न आम्हाला अवघडच होता, पण ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानातील साम्राज्यशाहीचे धोरण सोडून दिले आहे.  लोकमताच्या आधारावर त्यांना हिंदुस्थानचे राज्य चालवायचे आहे अशी आमची खात्री करण्यापुरते एखादे तरी पाऊल ब्रिटिशांनी टाकले तर आम्हाला हा प्रश्न चुटकीसरसा सोडविता आला असता.