भारतातील आर्थिक नियोजनाला दिशा देणारे ज्येष्ठ संशोधक व अर्थतज्ज्ञ आणि
ग्रामीण विकासासाठी सहकाराचा पुरस्कार करणारे क्रियाशील अभ्यासक!
भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी दूरदर्शी आर्थिक नियोजन आणि महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने सहकार तत्त्वाचा विकास - प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांचे या दोन क्षेत्रांतील कार्य मूलभूत मानले जाते. संशोधन व नियोजन या घटकांना महत्त्व देत, त्यांनी अर्थशास्त्र व सहकार या क्षेत्रांचा विकास साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
१९०१ मध्ये जन्मलेल्या प्रा. गाडगीळ यांचे शालेय शिक्षण नागपूरमध्ये झाले. त्यांनी उच्च शिक्षण (एम. लिट.) इंग्लंडमध्ये केंब्रीज विद्यापीठात घेतले. ‘भारतातील औद्योगिक उत्क्रांति (१८६० ते १९१४)’ हा त्यांचा एम. लिट. साठीच्या प्रबंधाचा विषय होता. १९२४ मध्ये ऑक्सफर्डने प्रकाशित केलेला हा प्रबंध आजही आर्थिक क्षेत्रात प्रमाण मानला जातो.
दादाभाई नौरोजी व नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले या अर्थशास्त्रज्ञांची परंपरा पुढे चालवणार्‍या प्रा. गाडगीळ यांचा आर्थिक धोरणे (देशाची व राज्याची), नियोजन व विकास, भारतीय संघराज्य, वेतन नियंत्रण, कामगारांचे प्रश्र्न,कृषी-अर्थशास्त्र व सहकाराचे तत्त्व - अशा अनेक विषयांवर सखोल अभ्यास होता. परदेशात शिकलेले सिद्धांत, तसेच (वरील विषयांचा) संशोधनात्मक अभ्यास यांचे उत्तम उपयोजन (application) भारतीय परिस्थितीत कसे करायचे याचे अनुकरणीय उदाहरण म्हणजे प्रा. गाडगीळ यांचा अभ्यास व विचार होय. कॉम्रेड श्रीपाद डांगे यांनी ‘गाडगीळ अँड दी इकॉनॉमिक्स ऑफ इंडियन डेमॉक्रेसी’ हा दीर्घ निबंध लिहून त्यात प्रा.गाडगीळ यांच्या विचारांचा परामर्श घेतला आहे.
संबंधित विषयांचा अभ्यास करण्यासाठीची मूलभूत शास्त्रीय व संशोधनात्मक पद्धती भारतात रुजवण्याचे श्रेय प्रा. गाडगीळ यांचेकडेजाते. सांख्‍ि‍यकीय माहिती शास्त्रीय पद्धतीने जमा करणे, माहितीचे शास्त्रशुद्ध विश्र्लेषण करणे अशा सर्वेक्षणाच्या चांगल्या सवयी धनंजयरावांनी भारतात रूढ केल्या. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, धर्मशास्त्र व मानसशास्त्र या सर्वांचे अध्ययन व विकास हा अर्थशास्त्राबरोबरच व्हायला हवा. तसेच अर्थशास्त्राचा संबंध हा थेट सामाजिक शांततेशी असतो, हे मौलिक विचार त्यांनी भारताला दिले. अर्थशास्त्रासह राज्यशास्त्राचेही सखोल अध्ययन करण्यासाठी त्यांनी १९३० मध्ये पुणे येथे गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेची स्थापना केली.
भारताच्या पंचवार्षिक योजनांची आखणी व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमध्ये प्रा. गाडगीळ यांचा सहभाग होता. १९६७ ते १९७१ या काळात ते केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. चौथ्या योजनेच्या काळात (१९६९-७४) ते नियोजन मंडळाचे सदस्य होते. रिझर्व्ह बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळावरही ते काही काळ होते. भारतीय अर्थशास्त्र परिषद, भारतीय कृषी-अर्थशास्त्र संस्था या संस्थांचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले. ते राज्यसभेचेही सभासद होते.
ग्रामीण उद्योग, विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व, रिझर्व्ह बँकेची ग्रामीण विकासातील भूमिका व सहकारी पतपुरवठा या विषयांतील त्यांच्या ज्ञानाचा व विचारांचा फायदा महाराष्ट्राला झाला. प्रवरानगर (लोणी) येथे महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करताना डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांना प्रा. गाडगीळ यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला होता. या कारखान्याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काही काळ काम पाहिले होते. तसेच काही महिने ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते. महानगर नियोजन या विषयाचा अभ्यास करून त्यांनी पुणे, मुंबइचे विकास आराखडेही बनवले होते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे , ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सहभागी होते, तसेच संयुक्त महाराष्ट्राचा आराखडा तयार करण्याच्या समितीचे ते अध्यक्ष होते.
‘भारताचे आर्थिक प्रश्र्न व उपलब्ध साधनसामग्री यांचा विचार करता, अर्थसत्ता व उत्पन्न यांच्या वाटणीचे संतुलन साधणारी आर्थिक व सामाजिक क्रांती व्हायला हवी, त्यानंतरच भारताचा विकास घडेल.’ हा या स्वतंत्र प्रतिभेच्या अर्थतज्ज्ञाचा विचार, त्यांचे द्रष्टेपण सिद्ध करतो.
