१९४७ / भारताची वाटणी

१९४७ मध्ये इंग्रजांनी भारत सोडण्यापूर्वी आणि नंतर जम्मू आणि काश्मीरवर नवीन बनलेल्या दोन राष्ट्रांपैकी एकमध्ये विलीन होण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. भारताच्या वाटणी संदर्भात झालेल्या तडजोडीच्या कागदपत्रांनुसार राज्याच्या राजांना दोन्हीपैकी एक राष्ट्र निवडण्याचे अधिकार होते, परंतु काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांना आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते, त्यांना दोन्ही राष्ट्रांपैकी कोणतेही निवडायचे नव्हते. इंग्रज भारत सोडून गेल्यावर जम्मू काश्मीरवर पाकिस्तानी सैन्य आणि पश्तूनच्या आदिवासी सैनिकांनी हल्ला केला. आपली फौज या सैन्याचा सामना करू शकणार नाही या भीतीने काश्मीरच्या महाराजांनी भारताकडून सैनिकी सहाय्य मागितले. भारताने सैनिकी सहाय्याच्या बदल्यात काश्मीर भारतात विलीन करण्याची अट घातली. महाराजांनी तयारी दाखवल्यानंतर भारताने या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आणि राज्याला जम्मू काश्मीरच्या नावाने नवीन राज्य बनवले. भारतीय सैन्याच्या तुकड्या त्वरित राज्याच्या रक्षणासाठी तैनात करण्यात आल्या. परंतु या विलीनीकरणाच्या वैधतेशी पाकिस्तान असहमत होते. जातीवर आधारित आकडे उपलब्ध नव्हते त्यामुळे महाराजांनी भारतात विलीन होण्यामागे काय कारण आहे ते नक्की ठरवणे कठीण होते.
पाकिस्तानचे म्हणणे होते की महाराजांना भारतीय सैन्य बोलावण्याचा अधिकार नव्हता कारण इंग्रज येण्यापूर्वी काश्मीरच्या महाराजाचे कोणतेही पद नव्हते आणि हे पद ही केवळ इंग्रजांनी केलेली नियुक्ती होती. त्यामुळे पाकिस्तानने युद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांचा सेनाप्रमुख डग्लस ग्रेसी याने या आशयाचा पंतप्रधानांचा आदेश मान्य करण्यास नकार दिला. त्याचा तर्क होता की काश्मीरमध्ये कब्जा करणारी भारतीय सेना ब्रिटीश राजसत्तेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत त्यामुळे आपण त्यांच्याशी युद्ध करू शकत नाही. अर्थात नंतर पाकिस्तानने सैन्य पाठवले परंतु तोपर्यंत भारताने जवळ जवळ दोन तृतीयांश काश्मीरवर कब्जा केला होता.