राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दॄष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनूदानीत संस्था,खाजगी विद्यूत पुरवठादार कंपनी इ. कडून या कायद्याच्या आधारे माहिती मागता येत नाही.
1 ज्यामुळे
भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा,वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी,परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका
पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते अशी
कोणतीही माहिती.
2 कोणत्याही
न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने
न्यायालयाचा अवमान होईल अशी कोणतीही माहिती.
3 जी माहिती उघड
केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल अशी माहिती.
4 व्यावसायिक
गोपनीयता,व्यापारी
गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश,असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसर्या
पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास
प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
5 एखाद्या
व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास
प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
6 परराष्ट्र
सरकारकडून मिळवलेली माहिती. जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास
धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास
गुप्तपणे मदत करणार्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव
असलेली माहिती.
7 ज्यामुळे
शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती.
8 मंत्रीमंडळ,सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात
होणार्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे.
9 जिचा सामाजिक
कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड
केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी
आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती.
10 मात्र एखाद्या
घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल
तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.
