सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, तसंच लोकांना हवी ती माहिती उपलब्ध करून खरी लोकशाही राबवण्याच्या हेतूने माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आला.