लसीकरणाचे अर्थशास्त्र

Nobel prize winner Milton Friedman said "We economists don't know much, but we do know how to create a shortage. If you want to create a shortage of tomatoes, for example, just pass a law that retailers can't sell tomatoes for more than two cents per pound. Instantly you'll have a tomato shortage. It's the same with oil or gas."

भारतांत लसींचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. कोरोना पुन्हा वाढत असताना पुरेश्या लसी नसल्याने आता त्याच्यावर राजकारण सुद्धा खेळले जात आहे. 

SSI ने जोखीम घेऊन भारताने परवानगी देण्याच्या आधीच ऑक्सफर्ड व्हॅक्सीन्स चा साठा केला. परवानगी मिळतातच हि व्हॅक्सीन्स विकून चांगला नफा होईल असा ह्यांचा उद्देश असावा. नशीब कि भारत सरकारने "साठेबाजी" म्हणून कंपनी अधिकाऱ्यांना आंत नाही टाकले. 

शेवटी SSI च्या मेहनतीने वॅक्सीन ला परवानगी मिळाली पण SSI च्या सर्व जोखमीवर केंद्र सरकारने पाणी फेकले आणि लसीची किंमत २५० निर्धारित केली. आता समजा हीच लस निरुपयोगी ठरली असती तर SSI ला भारत सरकारने नुकसान भरपाई दिली असती का ? थोडक्यांत "फायदा झाला तर श्रेय आपण घेणार आणि नुकसान झाले तर तुम्ही तुमचे पाहा" अशी पूर्णतः अनैतिक भूमिका मोदी सरकारने घेतली. 

मोदी सरकारने खालील गोष्टी चुकीच्या केल्या , अर्थशास्त्रांतील मूळ नियम धाब्यावर बसवल्याने त्याची कडू फळे आता लोकांना चाखावी लागतील. 

Play stupid games win stupid prizes

- लसींवर निर्यात बंदी. 
- वॅक्सीन डिप्लोमेसीचे नृत्य
- लसींच्या किमती निर्धारित करणे. 
- इतर लसींना परवानगी नाकारणे किंवा अडथळे निर्माण करणे. 


** निर्यात बंदी **

वर वर पाहता आपल्या घरांत पुरेसे अन्न नसताना शेजार्याला दूध नेवून देणे चुकीचे वाटते. तोच तर्क इथे लागू पडू शकतो का ? तर नाही. कारण आपल्या घरांत अन्न निर्माण होत नसल्याने आपण कुणाला अन्न दान करणे हि झिरो सम गेम ठरते. दुसऱ्याचा फायदा तो आपले नुकसान. 

पण भारताची गोष्ट वेगळी आहे. संपूर्ण जगाला भारत वॅक्सीन निर्माण करून देतो. त्याशिवाय उपखंडांत प्रचंड प्रमाणात वॅक्सीन निर्माण करण्याची क्षमता भारताकडे आहे तशी कुणाकडेच नाही. कोरोना साठी कमतरता होती तर ती फक्त भांडवलाची. हे भांडवल जर काही महिने आधी विविध भारतीय कंपन्यांकडे असते तर आज आपल्याकडे व्हॅक्सीन्स निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता असती. 

भारताने निर्यात बंदी घातली नसती किंवा व्हॅक्सीन्स कशी निर्यात केली जातील ह्यांत विनाकारण लुडबुड केली नसती तर विविध भारतीय कंपन्यांना भांडवल उभारून विदेशांत  लसी विकून नफा कमावणे शक्य झाले असते. त्याशिवाय निर्यातीवर निर्बंध नसल्याने इतर देशांनी सुद्धा गुंतवणूक केली असती. ह्या सर्व नफ्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या असत्या त्यातून मग आम्ही भारतीयांसाठी जास्त लसी निर्माण करू शकलो असतो. 

सध्या SSI ला लस निर्मिती करण्यासाठी जास्त सुविधा, जास्त कर्मचारी पाहिजेत ह्या साठी भांडवल हवे आहे. SSI च्या मते फक्त ३००० कोटींचे भांडवल हवे आहे. 

पण अजून हे भांडवल उपलब्ध झाले नाही. 

भारत सरकारच्या विज्ञान सल्लागारांनी खालील विधान केले : 

''All the options are there... There are investors in India and abroad. There are Indian banks. There are government programmes. There are government R&D programmes... All of this will add up to ensuring that manufacturing goes [on].  I don't see that as any resource being limited to expanding manufacturing.'' (इकडे लोक मरत असताना SSI ने ऑप्शन्स शोधावेत)  

लसीवर जर विनाकारण निर्यात बंदी नसती तर हे भांडवल एव्हाना SSI ने आरामांत उभे केले असते.  


** वॅक्सीन डिप्लोमसीचे नृत्य ** 

मोदी महाराज थोडे (किंवा जास्तच) प्रसिद्धी लोलुप आहेत ह्यांत शंकाच नाही पण त्यांचा हा स्वभाव ओळखून त्यांच्या भाटांनी व्हॅक्सीन्स ह्या विषयावर बराच देखावा केला. विविध देशांना फुकट दिलेली किंवा ऑक्सफर्ड-SSI करारा अंतर्गत दिलेली वॅक्सीन दाखवून भारत कसा "विश्वगुरू" वगैरे आहे हा देखावा केला. 

खरे तर भारताला अमेरिकेतून तातडीने काही विशेष पदार्थ मिळवण्याची गरज होती. अमेरिकेने DPA (डिफेन्स प्रोडक्शन ऍक्ट) लावला असल्याने ह्या पदार्थांची निर्यात अमेरिकेत बंद झाली आहे. हे पदार्थ मिळवण्यासाठी खरे तर डिप्लोमसी ची गरज होती पण त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. 


** लसींच्या किमती निर्धारित करणे. ** 

सर्वांत मोठी घोडचूक हि आहे. निर्यात बंदी असती तरी सुद्धा एकवेळ फरक पडला नसता पण भारत सरकारने जबरदस्ती करून SSI च्या हक्काच्या पैश्यावर डल्ला तर मारला आहेच पण त्यामुले लसीची शॉर्टेज निर्माण झाली आहे. 

लस खरे तर आरामांत १५००,३००० मध्ये विकली गेली असती. इतकेच नव्हे तर लोकडवून मुळे जे प्रचंड नुकसान होत आहे त्याच्या तुलनेत हि किंमत काहीच नव्हती. गरीब आणि गरजूंसाठी सरकार फुकट लसी देऊ शकत होते (पण SSI ला १५०० देऊन). स्टेट बँक, रेल्वे, बेस्ट, TCS, आर्मी अश्या मोठ्या आस्थापनांना त्यांच्या बजेट मधून पैसे काढून आपल्या कर्मचाऱ्यांना लसी द्यायला सांगायला हवे होते. 

ह्यातून बऱ्यापैकी भांडवल SSI ला मिळाले असतेच पण त्याच वेळी लोन द्यायला किंवा गुंतणवूक करायला लोक पुढे आले असते. 

पूनावालांच्या मते लसीची निर्मिती वाढायला ३००० कोटींची आवश्यकता आहे. 

भारत सरकारने लस ची किंमत २५० निर्धारित केली आहे ज्यातून १५० SSI ला मिळतात आणि त्यांचा नफा ५० पेक्षा कमी आहे. ३००० कोटी रूपये भांडवल निर्माण करायला SSI ला साधारण ६० कोटी लोकांना लस विकायला पाहिजे. म्हणजे भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येला. हे येत्या ५-६ महिने तरी शक्य नाही. त्यामुळे SSI आपले प्रोडक्शन वाढवू शकेल असे वाटत नाही. 

गरीब लोक आणि ज्यांना परवडत नाही अश्या लोकांना सुद्धा लस मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे हे सर्वानाच मान्य असले तरी SSI वर तुघलकी पद्धतीने दर निर्बंध घालणे चुकीचे होते. 

सध्या क्रिकेटपटू, अभिनेते, नेते मंडळी आमच्या तुमच्यासारखी मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यम वर्गीय मंडळी ३०० रुपयांत खाजगी इस्पितळांत जाऊन वॅक्सीन घेऊ शकतात. हि सबसिडी आहे आणि हि खरोखर आवश्यक आहे का ? 

बरे सबसिडी करदात्यांच्या पैश्यांतून असती तर गोष्ट वेगळी होती, हि संपूर्ण सबसिडी SSI च्या नफ्यातून आहे. ह्या कठीण परिस्थितीत जी एकमेव कंपनी वेगाने आम्हाला वॅक्सीन देत आहे तिच्याकडून पैसे चोरणे म्हणजे कामधेनूचे गवत चोरून घराला छप्पर करण्याचा हा दळिद्री प्रकार आहे. उद्या वॅक्सीन नसल्याने आपल्या आप्तस्वकियांचा मृत्यू झाला तर लक्षांत ठेवा कि भारत सरकारच्या ह्या दळिद्री धोरणाने त्यांचा मृत्यू झाला असेल. 

(१९६६ मध्ये पूनावालांच्या एका घोडीला सर्पदंश झाला. त्यांच्याकडे विषाचा तोडगा होता पण ते इंजेक्शन देण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक होती. फोन करून परमिशन द्यायला सरकारी यंत्रणेने ३ दिवस लावले आणि त्यांत त्या घोडीचा मृत्यू झाला. तेंव्हापासून पूनावाला ह्यांनी सिरम आपणच निर्माण करणार असा ध्यास घेतला. ) 


**  इतर लसींना परवानगी नाकारणे किंवा अडथळे निर्माण करणे. **

मॉडर्ना, फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन इत्यादींना अजून भारत सरकारने परवानगी दिली नाही. ह्या व्हॅक्सीन्स चे कोट्यवधी डोसेस सर्व जगांत वापरले गेले असता भारतांत त्यांना अडथळा निर्माण करावा हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. आणि कुणाला परमिशन दिली तर रशियाच्या स्पुतनिक ला !!!!! 

बहुतेक कंपन्यांनी भारताचा नाद सुद्धा सोडून दिला आहे. 

मोदींनी वारंवार आपण वेगवान पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतो असे दाखवले असले तरी ह्या बाबतित मात्र त्यांचे नेतृत्व फसलेले आहे असे वाटते. SSI ला पाहिजे तेव्हडे भांडवल उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या कामांत अडथळा निर्माण न करणे आणि इतर सर्व व्हॅक्सीन्स ना भारतांत पायघड्या घालून आणणे हे सर्व करणे महत्वाचे होते तिथे त्यांनी कदाचित सर्व निर्णय नेहमीच्या सरकारी खेचरांवर सोपवून आपले ध्यान पश्चिम बंगाल वर केंद्रित केले आहे असे वाटते. 


महत्वाचा मुद्दा  : 

लेखाचा मूळ उद्देश मोदींवरची टीका असे नाही. चुकीची आर्थिक नीती ह्या बाबतीत प्रत्येक भारतीय पंतप्रधान खूपच पुढे आहेत (नरसिंव्ह राव आणि वाजपेयी सोडल्यास) मोदी त्यांत अपवाद नाहीत. 

मूळ उद्धेश, लसींची कमतरता का आहे आणि भारत सरकार त्यासाठी का जबाबदार आहे हे सांगणे आहे. 

Comments
Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.